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खनन के पुरानों पट्टों का नवीनीकरण नहीं

बीएस संवाददाता / लखनऊ May 22, 2017

उत्तर प्रदेश में खनन के धंधे पर लगाम लगने और भवन निर्माण सामाग्री की कीमतों में बेतहाशा तेजी के बावजूद अब प्रदेश सरकार ने खनन के पुराने पट्टों का नवीनीकरण नहीं करने का फैसला किया है। खनन के क्षेत्र में अवैध कारोबार और माफिया तत्वों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी पट्टों को नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। योगी सरकार के इस फैसले से हाल-फिलहाल बालू, मोरम, गिट्टी, पत्थरों की कीमत में गिरावट नहीं आएगी। गौरतलब है कि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से प्रदेश भर में न केवल अवैध खनन बंद हुआ है बल्कि पुराने खनिज पट्टों से भी निकासी का काम धीमा हो गया है। बीते दो महीनों में उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई है।
 
अब योगी सरकार ने वर्तमान में नदी तल में बालू, मोरम आदि उप खनिजों के अल्प अवधि तथा दीर्घकालीन खनन के पट्टे ई-निविदा या ई नीलामी के जरिये देने का फैसला किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली-1963 में संशोधन कर खनन पट्टे के नवीनीकरण की व्यवस्था समाप्त की जा रही  है। अब प्रदेश में नए या पुराने खनन क्षेत्रों का निर्धारण भी विशेषज्ञ करेंगे। वर्तमान में जिला प्रशासन की ओर से खनन क्षेत्र के निर्धारण की व्यवस्था भी समाप्त की जा रही है।
 
सोमवार को राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। योगी सरकार की ओर से किए गए संशोधन के अनुसार खनन योजना तैयार करने वाले की पात्रता खनन इंजीनियंरिंग में स्नातक या भूमिविज्ञान में परा स्नातक के साथ खनन क्षेत्र में पांच सालों का व्यावसायिक अनुभव रखा गया है। इसी प्रकार इन्हीं आहर्ताओं सहित उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली-1963 में संशोधन किया जा रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के मुताबिक अब सभी उप खनिजों के लिए खनन योजना की अनिवार्यता कर दी गई है। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने नई नियमावली को मंजूरी दी है जिसमें  अवैध खनन पर पांच साल की जेल की सजा का प्रावधन है। 
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