Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Tuesday, August 22, 2017 07:08 AM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|
 
होम मुद्रा खबर

परिचालन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को सरकारी पैकेज की नहीं दरकार

अभिजित लेले और हंसिनी कार्तिक /  May 21, 2017

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य कार्याधिकारी और प्रबंध निदेशक पी एस जयकुमार ने अभिजित लेले और हंसिनी कार्तिक को दिए साक्षात्कार में इस बात की पुष्टि की है कि वित्त वर्ष 2018 में कर्ज वसूली में सुधार नजर आएगा। एक साल पहले के मुकाबले ज्यादा आत्मïिवश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि बैंक को अपने परिचालन को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी पैकेज की दरकार नहीं है, लेकिन वह और रकम को ना नहीं कहेंगे। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश..

 
फंसे कर्ज के मोर्चे पर कितना और काम लंबित है?
 
काम के तीन क्षेत्र हैं। पहला, गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान है। जब पुनर्गठन योजनाएं मसलन रणनीतिक कर्ज पुनर्गठन होता है तो चर्चा वाले खाते और वास्तव में बने एनपीए के बीच कभी-कभी अंतर होता है। एसडीआर की संख्या कम है, लेकिन हमें इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। कितने प्रावधान की दरकार होगी, काफी महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, जब दबाव वाले कर्ज के समाधान में लंबा वक्त लगता है तो पुराने प्रावधान जारी रहते हैं। इस साल पुराने एनपीए के प्रावधान पिछले साल से अलग नहीं होंगे। यह बड़ी संख्या है। एक या दो बड़े खाते होंगे, जो अभी एनपीए में शामिल नहीं हुए हैं। वहां चुनौतियां हैं। तीसरा, एसएमई के पोर्टफोलियो के व्यवहार का पता नहीं होता क्योंकि हमारा ध्यान बड़े खातों पर रहता है।
 
क्या नोटबंदी के बाद आप एसएमई को लेकर सतर्क हो गए हैं?
 
मैं नहीं कह रहा हूं कि एसएमई समस्या बनने जा रहा है। यह समाधान का मसला है कि अगला जोखिम कौन सा बनने जा रहा है। अच्छी बात यह है कि जहां भी उधार लेने वाले हमारे प्रोसेसिंग सेंटर पर आ रहे हैं, प्रदर्शन अच्छा रहा है। एसएमई के मामले में ग्राहकों को पकडऩा होगा, न कि उनके आने का इंतजार करना। 
 
आने वाले समय में जोखिम का क्या आकलन है?
 
जोखिम की प्रकृति का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। हम इस मामले में सतर्क हैं। बुरी परिस्थितियों में हमारा मानना है कि एक साल का परिचालन लाभ हमारी सभी चुनौतियों की खातिर प्रावधान के लिए पर्याप्त होगा।
 
वित्त वर्ष 2017 में 66 फीसदी प्रावधान कवरेज बैंक के लिए बेहतर हैं? इसका क्या परिदृश्य है?
 
मार्च 2018 तक प्रावधान कवर अनुपात 70 फीसदी तक जाएगा। समाधान के मामले में तस्वीर आशावादी नजर आ रही है। धरातल पर काफी काम हुए हैं। अब नए नियम आ गए हैं, लिहाजा इसके बारे में सकारात्मक अहसास की काफी वजहें हैं। यह शायद वित्त वर्ष 2018 की पहली तिमाही में नहीं होगा। लेकिन दूसरी तिमाही मेंं थोड़ी प्रगति नजर आ सकती है और तीसरी व चौथी तिमाही में निश्चित तौर पर नतीजे देखने को मिलेंगे।
 
वित्त वर्ष 2018 में वसूली के लिए क्या आपने कोई लक्ष्य तय किया है?
 
हम ग्राहकों के साथ और नजदीक जा रहे हैं। पिछली बार हमने जो अनुमान सामने रखा था, वही करीब-करीब वास्तविक नजर आया है। वित्त वर्ष 2018 में आप एनपीए में 3,000 करोड़ रुपये का इजाफा देख सकते हैं और इस तरह से सकल एनपीए करीब 46,000 करोड़ रुपये हो जाएगा।
 
पहले आपने संकेत दिया था कि सरकारी पूंजी के बिना बैंक आगे बढ़ सकता है। क्या यह राय अभी भी कायम है?
 
कभी भी महालक्ष्मी को वापस मत भेजिये, अगर वह आपके घर आती हो। अगर रकम मिलती है तो हम ना नहीं कहेंगे, लेकिन हमें रकम की जरूरत नहीं है। तब शुद्ध रूप से यह सरकार का फैसला होगा कि वह राइट्स इश्यू में निवेश करे। हमें सरकारी पैकेज की दरकार नहीं है।
Keyword: bank, atm, cash, BOB,,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
Advertisements 
Cover from Natural Calamities. Buy Home Insurance
Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
  आपका मत
 क्या एस्सार ऑयल के सौदे से पटरी पर आएगा एस्सार समूह ?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS General News   Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.