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सहकारी बैंक भी देंगे राशन दुकानों में सेवाएं

बीएस संवाददाता / मुंबई May 16, 2017

नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार राज्य के सभी राशन दुकानों को मिनी बैंक में बदल रही है। राशन दुकानों पर वित्तीय सेवाएं मुहैया करने लिए सरकार अब सहकारी बैंकों को भी नियुक्त कर रही है। महाराष्ट्र कैशलेस विजन को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने देश के सबसे बड़े सहकारी बैंक सारस्वत बैंक को राज्य के 10 जिलों में फेयर प्राइस शॉप यानी राशन दुकानों में व्यापार प्रतिनिधित्व एवं आधार कार्ड पर आधारित भुगतान सेवा (एईपीएस) प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है। 
 
फेयर प्राइस शॉप को आमतौर पर राशन कार्ड दुकान के तौर पर जाना जाता है। महाराष्ट्र में फिलहाल 51 हजार से ज्यादा राशन की दुकानें हैं। यह पहल समाज के सुविधाहीन लोगों खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को किफायती दरों पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में महाराष्ट्र सरकार की मदद करेगी। राज्य सरकार पहले ही आईडीएफसी, येस बैंक, एक्सिस बैंक को इसके लिए अधिकृत कर चुकी है। ग्रामीण इलाकों के दूर दराज इलाके में भी बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए अब सहकारी बैंकों को भी अधिकृत किया जा रहा है। फेयर प्राइस शॉप को सारस्वत बैंक के व्यापार प्रतिनिधि के तौर पर काम करके विभिन्न बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराएगा। इसके लिए किसी भी बैंक का ग्राहक इन आउटलेट्स के माध्यम से लेनदेन कर सकता है। इस व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के तीन बैकों को नियुक्त किया है। इस प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। सारस्वत बैंक सांगली, पूनास सिंधुदुर्ग, कोल्हापुरस अकोला, नागपुर, जलगांव, सोलापुर, रत्नागिरी, और नासिक जिलों में अपनी सुविधाएं देगा। सारस्वत बैंक के अलावा पुणे और नासिक सहकारी बैंकों को भी यह जिम्मेदारी मिली है। 
 
सारस्वत बैंक के चेयरमैन गौतम ठाकुर के मुताबिक देश के सबसे बड़े सहकारी बैंक सारस्वत बैंक को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 10 जिलों में फेयर प्राइस शॉप यानी राशन दुकानों में व्यापार प्रतिनिधित्व एवं आधार कार्ड पर आधारित पेमेंट सर्विसेज (एईपीएस) प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है। बैंक पहले से ग्रामीण इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ रखता है इससे सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जिन्होंने कभी बैंकों का इस्तेमाल नहीं किया है। राशन की दुकानों को इस पहल में शामिल करने की प्रक्रिया जिले के संबंधित बैंक के साथ पूरी की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार जन वितरण तंत्र को डिजिटलाइज करके माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराएगी। इसके द्वारा आधार कार्ड पर आधारित लेनदेन की सुविधा को बढ़ावा देगी। फेयर प्राइस शॉप ओनर्स व्यापार प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे और लोगों को खाता खुलवाने, जमा, निकासी अथवा पैसे के लेने करने में मदद करेंगे। सारस्वत बैंक पूरी तरह से सरकार के डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम का समर्थन करता है। सरकार के इस कदम से ग्रामीण क्षेत्र में बैकिंग व्यवस्था मजबूत होगी। बैंक की इस पहल से कैशलेस महाराष्ट्र का विजन पूरा करने में मदद होगी। 
Keyword: mumbai, PDS, bank,,
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