Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Monday, August 21, 2017 02:22 AM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|
 
होम जिंस खबर

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने भी जीएसटी पर लगाई मुहर

आर कृष्णा दास / रायपुर April 28, 2017

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही यह नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू करने वाला देश का पांचवां राज्य बन गया है। देश में आगामी 1 जुलाई से जीएसटी लागू किए जाने की योजना है। आज बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में तीन घंटे की बहस के बाद विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। जिन अन्य राज्यों ने जीएसटी विधेयक पर मुहर लगाई है, उनमें बिहार, झारखंड, तेलंगाना और राजस्थान शामिल हैं।

 
राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने विधेयक पारित होने को ऐतिहासिक बताया और कहा कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इस कर सुधार से एक देश, एक कर और एक बाजार व्यवस्था लागू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी विधेयक का उद्देश्य कर संरचना का सरलीकरण करना और कर आधार में विस्तार करना है। उन्होंने कहा, 'शुरू में राज्यों की सबसे बड़ी चिंता नुकसान की भरपाई को लेकर थी। छत्तीसगढ़ राज्यों के अधिकार के लिए लड़ा और नुकसान की भरपाई पर राज्यों के हक का समर्थन किया। हमें इसमें सफलता मिली और अब छत्तीसगढ़ को भी आवश्यक मुआवजा मिलेगा।'
 
जीएसटी लागू होने से राज्यों को राजस्व में नुकसान की भरपाई अगले पांच साल तक की जाएगी, इसलिए राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर सुधार के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। विपक्षी दलों ने जीएसटी के बाद की संभावित स्थिति पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि इससे महंगाई बढ़ेगी और 'इंस्पेक्टर राज' की दोबारा वापसी हो जाएगी। विपक्ष के नेता टी एस सिंहदेव ने कहा कि जीएसटी के कुछ प्रावधान आम आदमी के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं, इसलिए दूसरे देशों में हुए कर सुधारों का पहले विश्लेषण होना चाहिए। राज्य के व्यावसायिक कर मंत्री अमर अग्रवाल ने राज्य विधानसभा में जीएसटी विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर कारोबारियों और उद्योग जगत की चिंताएं दूर करने के लिए राज्य भर में शिविर लगाए जाएंगे। 
Keyword: GST, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी,,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
Advertisements 
Cover from Natural Calamities. Buy Home Insurance
Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
  आपका मत
 क्या सिक्का के जाने से इन्फोसिस की छवि पर पड़ेगा असर?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS General News   Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.