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ऑफर फार सेल से 35,300 करोड़ रु. जुटाने की योजना

अरूप रॉयचौधरी / नई दिल्ली April 14, 2017

सरकार स्टॉक एक्सचेंज में 7 सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। इस कदम से करीब 35,300 करोड़ रुपये जुटाए जा सकेंगे, जो 2017-18 के पूरे साल के 72,500 करोड़ रुपये विनिवेश लक्ष्य का करीब आधा है। वित्त मंत्रालय के निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावर फाइनैंस कॉर्प, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्प, सेल, एनएलसी इंडिया और इंडियन ऑयल में ऑफर फार सेल के माध्यम से हिस्सेदारी की बिक्री के लिए कानूनी सलाहकारों व मर्चेंट बैंकरों से आवेदन प्रस्ताव मांगे हैं। 
 
एनएचपीसी, एनटीपीसी, पीएफसी और सेल में 10 प्रतिशत  और एनएलसी में 15 प्रतिशत, आरईसी में 5 प्रतिशत और इंडियन ऑयल में 3 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है। शेयर की मौजूदा दरों के मुताबिक इस बिक्री से 35,342 करोड़ रुपये आएंगे। दीपम इन कंपनियों के कर्मचारियों को भी ओएफएस का हिस्सा बनाने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। वित्त वर्ष 18 में 72,500 करोड़ रुपये के कुल विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 45,000 करोड़ रुपये हिस्सेदारी बेचकर, 15,000 करोड़ रुपये रणनीतिक बिक्री से और 11,000 करोड़ रुपये 5 सरकारी बीमा कंपनियों की सूचीबद्धता से जुटाने की योजना है। इस सप्ताह की शुरुआत में दीपम ने भारत डायनामिक्स, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स, मजगांव डक शिप बिल्डर्स, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन और एमएसटीसी लिमिटेड की सूचीबद्धता की प्रक्रिया शुरू की थी। 
Keyword: share, market, sensex, बीएसई, कंपनी, शेयर, पुनर्खरीद,
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