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प्रधानमंत्री नागपुर में नया भीम प्लेटफॉर्म पेश करेंगे

एजेंसियां / नई दिल्ली April 13, 2017

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नागपुर मेंं डिजिटल भुगतान में सहूलियत की खातिर कारोबारियों के लिए भीम-आधार प्लेटफॉर्म पेश करेंगे। भीम ऐप का इस्तेमाल करने के लिए कैश बैक और रेफरल बोनस स्कीमों की घोषणा भी की जाएगी।  आंबेडकर जयंती के मौके पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचेंगे, जहां वह दलितों के इस मसीहा से ताल्लुक रखने वाले एक पवित्र स्थल का दौरा करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। 
 
मोदी ने ट्वीट किया, 'मैं आंबेडकर जयंती के विशेष मौके पर कल नागपुर जाने को लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।' उन्होंने कहा, 'मैं नागपुर में एक पवित्र स्थल दीक्षाभूमि में प्रार्थना करूंगा, जिसका डॉ. आंबेडकर के साथ गहरा जुड़ाव है।'  दीक्षाभूमि बौद्ध धर्म का पवित्र स्मारक है। यह वह जगह है, जहां अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। मोदी ने कहा, 'हम डॉ. आंबेडकर के सपनों का एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को लेकर अडिग हैं।' प्रधानमंत्री ने कहा कि कल नागपुर में कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन होगा, जिनका लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर होगा। इन विकास परियोजनाओं में आईआईआईटी, आईआईएम एवं एम्स और कोराडी ताप विद्युत केंद्र का उद्घाटन भी शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री जनता को भी संबोधित करेंगे। 
 
हाजी अली दरगाह ट्रस्ट को अतिक्रमण हटाने के निर्देश 
 
उच्चतम न्यायालय ने हाजी अली दरगाह ट्रस्ट को गुरुवार को निर्देश दिया कि मुंबई स्थित इस प्रसिद्ध मस्जिद के आसपास 908 वर्ग मीटर क्षेत्र से 8 मई तक अतिक्रमण हटाया जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दरगाह वाला क्षेत्र संरक्षित रहेगा। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहड़, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल के तीन सदस्यीय खंडपीठ ने यह आदेश उस वक्त दिया जब हाजी अली ट्रस्ट ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का काम अपने हाथ में लेने की पेशकश की।
 
पीठ ने यह भी कहा कि अतिक्रमण हटाने का काम उन दो प्राधिकरणों की संतुष्टि के अनुरूप होगा जिनके बारे में उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी के आदेश में संकेत दिया था। बंबई उच्च न्यायालय ने हाजी अली दरगाह की ओर जाने वाली सड़क पर गैरकानूनी अतिक्रमण हटाने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका और कलेक्टर को संयुक्त कार्य बल गठित करने का आदेश दिया था। इससे पहले, ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उन्हें एक ट्रस्टी से निर्देश प्राप्त हुआ है कि ट्रस्ट खुद ही स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाएगा। इसके बाद, पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'हम ट्रस्ट को  मस्जिद की जमीन के पट्टे के दायरे में आने वाले 171 वर्ग मीटर क्षेत्र से अलग अतिक्रमण हटाने की अनुमति देते हैं।'
Keyword: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर डिजिटल भुगतान,
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