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सामने आने लगे हैं गोमती रिवर फ्रंट परियोजना के घोटाले

बीएस संवाददाता / लखनऊ April 10, 2017

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की महत्त्वाकांक्षी परियोजना गोमती रिवर फ्रंट के घोटाले अब सामने आने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही रिवर फ्रंट परियोजना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे और 45 दिन में रिपोर्ट देने को कहा था। जांच का जिम्मा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश आलोक सिंह को दिया गया है।
योगी कुछ दिन पहले जब रिवर फ्रंट का निरीक्षण करने पहुंचे थे तो उन्हें इसमें कई गड़बडिय़ां देखने को मिली थीं। परियोजना से जुड़ेे अधिकारी डीपीआर तक पेश नहीं कर पाए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के आदेश दिए थे। अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना के कामों में बरती गई अनियमितताओं के चलते प्रथम दृष्टïया 1600 करोड़ रुपये के दुरुपयोग का मामला बनता है।
शुरुआती जांच में 72.80 करोड़ रुपये के घोटाले की बात सामने आई है। रिवर फ्रंट विकसित करने के लिए सिंचाई विभाग ने प्रशासन से 72.80 करोड़ रुपये का बजट पारित कराया था। इस रकम से जमीन का अधिग्रहण किया जाना था, लेकिन एक पाई भी खर्च किए बिना मुफ्त में जमीन अधिग्रहीत कर ली गई। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने गोमती रिवर फ्रंट विकसित करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) से लामार्ट्स से बालागंज कैटल कॉलोनी तक नजूल की 41 हेक्टेयर जमीन मुफ्त में ट्रांसफर करवा ली। इसके साथ ही जयामऊ गांव के साथ कुछ और विभागों की जमीन का भी मुफ्त में अधिग्रहण करने की बात सामने आई है। एलडीए (नजूल) के तहसीलदार शरद पाल ने बताया कि इस परियोजना के लिए 41 हेक्टेयर जमीन सिंचाई विभाग के नाम पर मुफ्त में स्थानांतरित की
गई है।
हालांकि अधिकारी ने यह बताने से इनकार कर दिया कि आखिर इतनी बड़ी जमीन मुफ्त में क्यों दी गई। वहीं, रिवर फ्रंट परियोजना के चीफ इंजीनियर काजिम अली ने बताया कि करीब 72 करोड़ रुपये का बजट अधिग्रहण के लिए पारित किया गया था।

Keyword: gomati river front, Scam, UP,
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