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दूरसंचार क्षेत्र पर अभी बना रहेगा आर जियो का दबाव

राम प्रसाद साहू /  April 09, 2017

यदि दूरसंचार क्षेत्र के लिए दिसंबर तिमाही खराब थी तो मार्च तिमाही और बदतर हो सकती है। रिलायंस जियो (आरजियो) का पूरा प्रभाव मार्च तिमाही से अधिक महसूस किया जाएगा, क्योंकि लोग अभी भी इसकी सेवा को आजमा रहे हैं और कैलेंडर वर्ष 2016 के अंत में इसका दायरा काफी बढ़ गया। कंपनियों के आंकड़े - प्राप्तियों, बिक्री, राजस्व, मार्जिन, ऋण सभी मानकों के संदर्भ में कई वर्षों के निचले स्तर पर रह सकते हैं। मार्च तिमाही में इन पांच बातों पर विचार किए जाने की जरूरत है:

एआरपीयू में गिरावट
फ्री ऑफर और आकर्षक पैकेजों के लॉन्च ने कई परिचालन पैमानों को अनावश्यक बना दिया है जिनमें प्रति मेगाबाइट डेटा राजस्व और प्रति मिनट औसत राजस्व शामिल हैं। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के हर्ष जगनानी कहते हैं कि सभी ऑपरेटरों द्वारा साथ मेंं दिए जा रहे ऑफरों को देखते हुए प्रमुख पैमाने के तौर पर औसत राजस्व प्रति ग्राहक या एआरपीयू पर नजर रखने जाने की जरूरत होगी। आरजियो के नि:शुल्क ऑफर, उपयोगकर्ताओं को असीमित कॉल और डेटा इस्तेमाल की अनुमति इस बड़े बदलाव के लिए मुख्य वजह है।

एआरपीयू निचले स्तर पर
क्रिसिल रिसर्च का अनुमान है कि चार सूचीबद्घ दूरसंचार कंपनियों के लिए मार्च तिमाही का राजस्व सालाना आधार पर 10 प्रतिशत तक घटेगा, जबकि दिसंबर तिमाही में इसमें सालाना आधार पर 5 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई। भारी गिरावट की वजह न सिर्फ डेटा और वॉइस दोनों के लिए दरों में कमी आना है। गिरावट इसलिए भी आई है क्योंकि बड़ी मात्रा में डेटा इस्तेमाल आरजियो की ओर स्थानांतरित हो रहा है। अनुमान है कि सेक्टर का एआरपीयू 150 रुपये के पांच साल के निचले स्तर पर रह जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए आरजियो द्वारा एक नए सौदे के साथ आगे आने से दूरसंचार क्षेत्र की समस्या और बढ़ेगी और यह जून तिमाही तक बनी रहेगी।

300 रुपये का एआरपीयू
आरजियो द्वारा अपना 303 रुपये का प्लान और भारती एयरटेल द्वारा 345 रुपये का प्लान लॉन्च किए जाने से विश्लेषकों का मानना है कि उपयोगकर्ता प्रीमियम प्लान से परहेज कर 300 से 350 रुपये के बीच के प्लान पर ध्यान देंगे। दरअसल, भारती एयरटेल के नए अनलिमिटेड प्लान को देखते हुए सीएलएसए ने भारत में मोबाइल व्यवसाय में वित्त वर्ष 2018 में इसके लिए एआरपीयू 15 प्रतिशत तक घटने की आशंका जताई है। लगभग 11 प्रतिशत उपयोगकर्ता आधार का एआरपीयू 350 रुपये से अधिक रहा।

डेटा राजस्व भागीदारी दोगुनी
दुनियाभर में, डेटा इस्तेमाल के संदर्भ में तेजी से बदलाव दिखा है। कोई व्यक्ति अब डेटा नेटवर्कों और इनके जरिये विभिन्न एप्लीकेशनों के साथ ऑडियो ऑर वीडियो कॉल दोनों कर सकता है। भारत में भी यह संभव है। क्रिसिल रिसर्च के अजय श्रीनिवासन का मानना है कि वित्त वर्ष 2014 में 12.5 फीसदी राजस्व के साथ डेटा राजस्व वित्त वर्ष 2017 में दोगुना होकर लगभग 26 फीसदी पर पहुंच गया है और वित्त वर्ष 2019 तक इसके फिर से दोगुना होकर 50 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। वह कहते हैं कि वॉइस सेगमेंट में ज्यादातर तेजी डेटा इस्तेमाल से आ रही है।

अधिक लेवरेज, अधिक कर्ज
आईसीआरए के जगनानी का मानना है कि ऋण स्तर मार्च तिमाही के अंत में 4.5 लाख करोड़ रुपये के निशान को छू सकता है जो संभवत: अब तक इस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक है। एक साल पहले यह 4.1 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। इसमें बड़ा योगदान अक्टूबर 2016 में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी की वजह से लिए गए 65,000 करोड़ रुपये के कर्ज का है। कंपनियां बाहरी फंडिंग, इक्विटी निवेश (वोडाफोन) और परिसंपत्ति बिक्री (एयरटेल) पर निर्भर रही हैं जिससे कर्ज स्तर को नियंत्रित बनाए रखने में मदद मिल रही है।

Keyword: telecom, reliance jio, financial results,
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