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रिटर्न भरते समय करें रीइंबर्समेंट का दावा

प्रिया नायर /  April 09, 2017

कमोबेश हरेक वित्त वर्ष के अंत में कर्मचारी एक बड़ी मुश्किल से रूबरू होते हैं और वह है कर बचाने की मारामारी। प्रतिपूर्ति यानी रीइंबर्समेंट के लिए प्रमाण जमा करने के लिए नियोक्ता आम तौर पर 15 मार्च तक की मियाद तय कर देते हैं। लेकिन आप उस तारीख तक प्रमाण दे ही नहीं पाते क्योंकि पूरे साल में आपने उनसे जुड़े कागजात को संभालकर रखा ही नहीं होता है या उस वक्त आप छुट्टïी पर होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आप आयकर रिटर्न भराते समय रीइंबर्समेंट की रकम के एवज में कर लाभ का दावा कर सकते हैं अथवा नहीं?
संभावना यही है कि आप कर छूट या लाभ का दावा कर सकते हैं। टेलीफोन बिल, चिकित्सा खर्च या आवास किराया भत्ता (एचआरए) आदि के मद में किसी भी प्रकार के रीइंबर्समेंट के लिए कर्मचारी की ओर से प्रमाण इक_ïे करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है। अगर कर्मचारी इसके प्रमाण जमा नहीं करता है तो नियोक्ता कर काटने के लिए बाध्य हो जाता है और कर्मचारी को कर में छूट का लाभ नहीं दे पाता है। लेकिन यदि कर्मचारी ने वास्तव में इन मदों में रकम खर्च की है तो वह तकनीकी रूप से छूट का दावा कर सकता है।
मुंबई में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव गोखले कहते हैं, 'तकनीकी तौर पर तो आपको रिटर्न दाखिल करते वक्त कर रिफंड का दावा कर देना चाहिए और यह मानते हुए कि आपके पास इसके प्रमाण मौजूद हैं, आयकर विभाग को भी यह दावा स्वीकार कर लेना चाहिए। हमने जब भी अपने ग्राहकों के लिए ऐसे कर रिफंड की अर्जी डाली है तो 10 में से 9 मामलों में हमने रिफंड मिलते हुए ही देखा है।'
ज्यादातर मामलों में, खास तौर पर कम आय वर्ग में आने वालों से आयकर विभाग किसी प्रकार के सवाल-जवाब नहीं करता है। लेकिन खर्च एकदम वाजिब होने चाहिए और यह भी सुनिश्चित कर लीजिए आपके पास उसके दस्तावेजी प्रमाण हों। टैक्समैन डॉट कॉम में उप महाप्रबंधक (शोध एवं विकास) नवीन वाधवा कहते हैं कि जो लोग बीमारी या छुट्टïी पर रहने की वजह से अपने नियोक्ता को प्रमाण नहीं दे पाए, उन्हें साक्ष्य जुटाकर लाभ का दावा करना चाहिए।
वह कहते हैं, 'आम तौर पर कम वेतन जैसे 6-7 लाख रुपये सालाना आय वाले कर्मचारियों से आईटी विभाग पूछताछ नहीं करता है। लेकिन अगर कोई अधिक वेतन पाता है और रीइंबर्समेंट के तौर पर बड़ी रकम का दावा करता है तो उसे विभाग की तरफ से नोटिस मिल सकता है। अलबत्ता इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि कम वेतन पाने वालों को नोटिस नहीं मिलेगा।'
आईटीआर भरते समय प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारे दस्तावेजों को अपने पास जरूर संभालकर रखें। आयकर समीक्षा अधिकारी अगर आपके दावे की जांच करना चाहे तो आपको नोटिस भेजा सकता है। लिहाजा 5-6 साल तक तो प्रमाण संभालकर रखने ही चाहिए।
अरविंद राव ऐंड एसोसिएट्स के अरविंद राव कहते हैं कि रीइंबर्समेंट असल में वेतन का ही हिस्सा होता है, इसीलिए उनके प्रमाण एकत्रित करने की जिम्मेदारी नियोक्ता की ही होती है। हालांकि एचआरए बिना दावे के भी प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि यह भत्ता है, रीइंबर्समेंट नहीं। अगर एलटीए नहीं ले पाए हैं तो आप अगले वित्त वर्ष में भी इसके लिए दावा कर सकत हैं बशर्ते आपकी कंपनी या संगठन आपको एलटीए आगे ले जाने यानी कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत देता हो।
अगर आप धारा 80 के तहत अपने निवेश संबंधी प्रमाण नहीं सौंप पाएं हैं तो रिटर्न दाखिल करते समय आप रियायत का दावा कर सकते हैं। इनमें सार्वजनिक भविष्य निधि, इक्विटी-लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, आवास ऋण का भुगतान, जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, राष्टï्रीय पेंशन योजना, बच्चों की स्कूल शिक्षा, शिक्षा ऋण का भुगतान आदि शामिल हैं। क्लियरटैक्स डॉट कॉम की प्रीति खुराना कहती हैं कि इसमें भी आपको साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दिनों सभी टैक्स रिटर्न में परिशिष्टï नहीं होते हैं और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है यानी आपको किसी तरह के कागजात लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है।

Keyword: reimbursement, Return, income tax,
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