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भारतीयों के लिए पुराने नोट बदलने का समय समाप्त

भाषा /  March 31, 2017

नोटबंदी की अवधि के दौरान देश से बाहर गए भारतीयों के लिए 500 और 1,000 के पुराने नोट बदलने की सुविधा शुक्रवार को समाप्त हो गई। नोट बदलने के लिए सीमित काउंटरों तथा प्रक्रियाओं के बारे में  जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में लोग रद्द हो चुके नोटों को नई मुद्रा से बदलवा पाने में विफल रहे।
 हालांकि अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के पास अभी पुराने नोट बदलने के लिए 30 जून तक का समय है। प्रत्येक एनआरआई सिर्फ 25,000 रुपये तक के ही पुराने नोट बदलवा सकता है।
 रिजर्व बैंक के पांच कार्यालयों - मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और नागपुर- के बाहर शुक्रवार 31 मार्च को अंतिम दिन लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। पुराने नोट बदलने के लिए अधिकृत शाखाओं की संख्या कम होने की वजह से लोग काफी दूर-दूर से रद्द नोट बदलवाने के लिए आए थे।
कई लोगों को 6 से 7 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। वहीं कुछ मामलों में दस्तावेज पूरे नहीं होने की वजह से उनको पूरा-पूरा दिन लग गया।
 वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसी सप्ताह राज्यसभा को बताया था कि कई ऐसे लोग भी लाइनों में खड़े हुए जो वास्तव में नोट बदलवाने के पात्र ही नहीं थे। बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के आने से लाइनें लंबी रही। मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने पात्रता मानदंडों के बारे में अपनी वेबसाइट पर पूरा ब्योरा डाला है।
भारत आने वाले अनिवासी भारतीयों को हवाईअड्डे पर रेड चैनल के जरिये आने की जरूरत है ताकि उनके पास उपलब्ध बंद नोटों का ब्योरा दिया जा सके। इसके बाद उन्हें एक प्रमाणपत्र वहां से प्राप्त करना होगा जो उन्हें रिजर्व बैंक को नोट बदलने के दौरान दिखाना होगा।  अनिवासी भारतीयों को 30 जून तक पुराने नोट बदलने की सुविधा मिलेगी। नोट बदलने की यह सुविधा विदेशी विनिमय प्रबंधन  (मुद्रा का निर्यात और आयात) नियमन, 2015 के तहत मिलेगी। इन नियमनों के तहत प्रति व्यक्ति अपने साथ सिर्फ 25,000 रुपये तक ही पुरानी बंद करेंसी ला सकता है।
नोटबंदी के दौरान वरिष्ठ नागरिक बचत जमा बढ़ा
सरकार ने बताया कि 9 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के दौरान वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत बचत में वृद्धि हुई है। संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि नोटबंदी के दौरान वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में 32,634 बचत की गई जो पिछले तीन वर्षो के आंकड़ों के आधार पर नोटबंदी के पहले के दो महीनों के औसत बचत से कहीं अधिक है। मंत्री ने कहा कि इस संदर्भ में कोई सर्वे नहीं कराया गया।
 उन्होंने कहा कि इस समय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में और अधिक लाभ शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2015-16 में डाकघर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या 3.10 लाख थी जो संख्या वर्ष 2014..15 में 88,208 थी और वर्ष 2013..14 में 1.22 लाख थी।
एक अप्रैल से बचत खातों में न्यूनतम धनराशि नहीं रखने की सूरत में जुर्माना लगाए जाने संंबंधी रिपोर्टों का जिक्र करते हुए लोकसभा में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक से स्थिति स्पष्ट करने और इस कदम पर रोक लगाए जाने की मांग की गई।
 कांग्रेस के के सी वेणुगोपाल ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा कि ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ने नियम बनाया है कि 1 अप्रैल से बचत खातों में न्यूनतम जमा राशि नहंी होने पर खाताधारक पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में यह राशि पांच हजार और उप नगरीय इलाकों में तीन हजार रूपए निर्धारित की गई है। उन्होंने इसे अनुचित कदम बताते हुए केंद्र और आरबीआई से इसे रोकने के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की।
   

Keyword: demonetization, Currency, note,
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