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सिंचाई परियोजनाओं को नाबार्ड से धन

आर कृष्णा दास / रायपुर March 21, 2017

राष्टï्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) छत्तीसगढ़ सरकार को तीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब 715 करोड़ रुपये का दीर्घावधि ऋण मुहैया कराएगा। नाबार्ड ने राज्य सरकार के साथ आज इस बाबत समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए। इन तीन परियोजनाओं में रायगढ़ जिले के औद्योगिक केंद्र की प्रमुख सिंचाई परियोजना केलो भी शामिल है।
नाबार्ड के अधिकारियों ने सूचित किया कि इन परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि सिंचाई कोष के तहत ऋण का आवंटन किया गया है। इस कोष की घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में किया था, जिसका शुरुआती कोष 20,000 करोड़ रुपये रखा गया था। इस कोष के तहत राज्य में पहली बार इन तीन परियोजनाओं को ऋण का आवंटन किया जा रहा है।
इस कोष का गठन लंबित बड़ी और मझोली आकार की सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए वित्त मुहैया कराने के मकसद से किया गया था। दीर्घावधि सिंचाई कोष का उद्देश्य इन परियोजनाओं को 2016-2020 के दौरान पूरा करने के लिए संसाधनों के अंतर को पाटना है। इसके तहत 2016-17 के दौरान 23 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए चिह्निïत किया गया है, वहीं 2017-18 में 31 परियोजनाएं और शेष 45 परियोजनाओं को 2019-20 में पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इन तीन सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य में अतिरिक्त 47,685 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।

'हीरा खनन बंद करना रियो टिंटो का निजी फैसला'
मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कहा कि रियो टिंटो द्वारा छतरपुर जिले की बक्सवाहा तहसील के बंदर हीरा खनन परियोजना को बंद करने का फैसला कंपनी का खुद का फैसला है। रियो टिंटो दक्षिण अफ्रीका की कंपनी है। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन द्वारा प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए एक सवाल के जवाब में खनिज संसाधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया, 'रियो टिंटो ने खुद छतरपुर जिले की बंदर हीरा खनन परियोजना बंद की है। यह कंपनी का अपना निर्णय था।' इससे पहले बच्चन ने आरोप लगाया था, 'रियो टिंटो द्वारा अचानक इस खनन परियोजना को बंद करने से इसपर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि कंपनी पूरा काम किए बिना इसे छोड़कर चली गई।'

Keyword: Chhattisgarh, irrigation, nabard,
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