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जीएसटी विधेयक पारित कराने को तैयार बिहार

बीएस संवाददाता / पटना March 20, 2017

केंद्रीय कैबिनेट के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े विधेयकों को मंजूर करने के बाद अब बिहार सरकार ने भी इस बारे में अपनी कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने भी अब विधानमंडल के चालू सत्र में ही इस बारे में विधेयक पेश करने का फैसला लिया है। इस कर से राज्य सरकार को मोटी कमाई की उम्मीद है।
केंद्र सरकार ने सोमवार को जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके तहत केंद्र सरकार अपने, अंतरराज्यीय और केंद्रशासित प्रदेशों के जीएसटी पर मुहर लगाई गई है। इससे होने वाले घाटे के एवज में मुआवजे के प्रावधान संबंधित विधेयक को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया है। इससे देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने की उम्मीद बढ़ गई है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने भी अपनी कोशिश तेज की दी है। राज्य सरकार ने विधानमंडल के चालू बजट सत्र में ही इससे संबंधित एक विधेयक पेश करने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में राज्य जीएसटी विधेयक का मसौदा मोटे तौर पर तैयार है। इसे इसी हफ्ते राज्य मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाएगा, वहां से मंजूरी के बाद इस विधेयक को अगले हफ्ते राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा।
दरअसल, इस विधेयक से बिहार सरकार को मोटी कमाई की उम्मीद है। अगले वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने 32,000 करोड़ रुपये के कर राजस्व का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस साल शराबबंदी की वजह से कर राजस्व को चपत लगी है। जीएसटी से राज्य सरकार को वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं पर भी कर लगाने का अधिकार मिल जाएगा। बिहार में सेवा प्रक्षेत्र के तेज विकास को देखते हुए राज्य सरकार को इस बाबत मोटी कमाई की उम्मीद है। वाणिज्य कर विभाग को अगले वित्त वर्ष में जीएसटी के लागू होने के बाद कम से कम 19,811 करोड़ रुपये की उम्मीद है। अगर कमाई इससे कम होती है, तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार अपने खाते से करेगा। इसीलिए राज्य सरकार इस बारे में काफी उत्साहित है।

Keyword: Bihar, GST, bill,
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