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तिल के तेल और मूंगफली निर्यात की अनुमति पर विचार, किसानों को सहायता की आस

संजीव मुखर्जी और विमुक्त दवे / नई दिल्ली/अहमदाबाद March 19, 2017

सरकार उन भारतीय किसानों को सहायता मुहैया कराने के लिए मूंगफली और तिल के तेल का थोक में निर्यात किए जाने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिन्हें नोटबंदी के बाद मांग में आई गिरावट और अधिक उत्पादन की वजह से अपनी उपज बेचने में परेशानी हो रही है। अधिकारियों ने कहा कि यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया है और जल्द ही इस पर विचार हो सकता है।
मूंगफली की कीमतें सौराष्टï्र की प्रमुख मंडी गोंडल में 4200 रुपये प्रति क्विंटल के अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य से 4-7 फीसदी तक नीचे हैं। सरकार को आशंका है कि कम उत्पादन से भविष्य में बुआई प्रभावित होगी और इसलिए निर्यात की अनुमति दिए जाने पर विचार हो रहा है। कनेरिया ऑयल इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक सुरेश कनेरिया ने कहा, 'मूंगफली के थोक निर्यात से स्थानीय मंडियों में मांग बढ़ेगी जिससे किसानों को फायदा होगा। चूंकि मौजूदा समय में कीमतें एमएसपी से नीचे हैं और मांग बढऩे से कीमतें में भी तेजी आएगी।'
कृषि मंत्रालय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार कुल मूंगफली उत्पादन (रबी सीजन शामिल) 84.7 लाख टन पर अनुमानित है जो पिछले साल के 67.3 लाख टन की तुलना में अधिक है और वर्ष के लिए कुल तिलहन उत्पादन 3.36 करोड़ टन रहने का अनुमान है जो पिछले साल 2.525 करोड़ टन पर था।
हालांकि एक निर्यातक ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए कि किसानों को तिलहन की उचित कीमत मिले और इसके लिए थोक में तिलहन निर्यात पर विचार किया जाना चाहिए।
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) और सौराष्टï्र ऑयल मिल्स एसोसिएशन (सोमा) जैसे खाद्य तेल के लिए विभिन्न उद्योग एवं व्यापार संगठनों ने खाद्य तेलों के थोक निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की मांग की है। खाद्य तेल कंपनियों के अनुसार निर्यात के लिए अनुमति मिलने से गिरती तिलहन कीमतों को रोकने और निर्यातकों को व्यापक संभावना तलाशने में भी मदद मिलेगी।
सोमा के अध्यक्ष समीर शाह ने कहा, 'देश का मूंगफली उत्पादन मजबूत है और हम हर साल लगभग 300,000 टन मूंगफली का उत्पादन कर रहे हैं। इसमें से महज लगभग 10,000 टन का निर्यात किया जा रहा है। यदि सरकार थोक में निर्यात की अनुमति देती है तो भारत हर साल लगभग 30,000 टन का निर्यात कर सकती है।'
एसईए ने सरकार से मूंगफली का थोक में निर्यात की अनुमति देने को कहा है। एसईए ने कहा है कि थोक निर्यात की अनुमति दिए जाने से घरेलू खाद्य तेल कीमतें प्रभावित नहीं होंगी।
एसईए ने कहा है, 'मूंगफली तेल के कंज्यूमर पैक के लिए पैकेजिंग की लागत 150 डॉलर प्रति टन के आसपास है जिससे अंतरराष्टï्रीय बाजार में कीमतें अधिक हैं। यदि थोक निर्यात की अनुमति दी जाती है तो फ्लेक्सी टैंक  में लागत महज 20-30 डॉलर रह जाएगी और भारत अधिक प्रतिस्पर्धी स्थिति में होगा।'
एसईए अनुमानों के अनुसार यदि सरकार मूंगफली तेल के थोक निर्यात की अनुमति देती है तो देश लगभग 40,000-50,000 टन का निर्यात कर सकता है जो भारत में खाद्य तेल की कुल खपत का महज 0.25 फीसदी है। संगठन ने वर्ष 2016-17 के लिए खरीफ मूंगफली उत्पादन 54.8 लाख टन रहने का अनुमान जताया है जो पिछले साल 32.3 लाख टन था। तिल के तेल के संदर्भ में भी उद्योग का मानना है कि थोक निर्यात की अनुमति मिलने से सुदूर पूर्व और चीन और मलेशिया के लिए बाजार खुलेगा, क्योंकि इन देशों में तिल के तेल का व्यापक पैमाने पर उपभोग होता है।

Keyword: groundnut, Export, oilseed,
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