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महाराष्ट्र में डेवलपरों पर 'रेरा' से बढ़ेगी सख्ती

राघवेंद्र कामत / मुंबई 03 14, 2017

यह कानून 1 मई से प्रभावी होने की उम्मीद
रेरा कानून में संशोधन के अनुसार डेवलपर खरीदारों से बुकिंग रकम के तौर पर 10 प्रतिशत से अधिक रकम नहीं ले पाएंगे

महाराष्ट्र राज्य रियल एस्टेट नियमन एवं विकास अधिनियम (रेरा) में झुग्गियों के विकासकर्ताओं को जवाबदेह बनाया जा सकता है। यह कानून आगामी 1 मई से प्रभावी होने की उम्मीद है। इस बारे में मुंबई के एक जाने-माने डेवलपर ने कहा, 'कई डेवलपरों ने लोगों से उनके घर तो खाली करा लिए हैं, लेकिन कई महीनों और साल बीतने के बाद भी उन्हें उपयुक्त मकान मुहैया नहीं करा पाए हैं। हमें बताया गया है कि रेरा में झुग्गियां दोबारा विकसित करने वाले विनिर्माता भी उत्तरदायी बनाए जाएंगे।'

उन्होंने कहा कि केंद्र के कानून में झुग्गी शामिल नहीं हैं क्योंकि एनसीआर में कोई बड़ी समस्या नहीं है। इस डेवलपर ने कहा, 'मुंबई के एक बड़े हिस्से में झुग्गी है और डेवलपर इसका फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने रेरा में उन्हें शामिल नहीं करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाया था, लेकिन सरकार उन्हें संभवत: शामिल करेगी।'

नाइट फ्रैंक के कार्यकारी निदेशक गुलाम जिया कहते हैं, 'पहले डेवलपर ढांचे के विकास पर अधिक जोर देते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उपभोक्ताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।' रेरा कानून में संशोधन के अनुसार डेवलपर खरीदारों से बुकिंग रकम के तौर पर 10 प्रतिशत से अधिक रकम नहीं ले पाएंगे। हाल में ही एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डेवलपरों को मौजूदा निर्माण परियोजनाओं के लिए ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट (ओसी) और परियोजना पूरा होने का प्रमाण अनिवार्य कर दिया गए हैं।

बिल्डर और खरीदार के बीच बुकिंग अमाउंट का समझौता होने के बाद ही बिल्डर बुकिंग रकम से अधिक ले सकता है। इसकी जानकारी राज्य में रेरा अधिकारियों को अवश्य देनी होगी। एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि रेरा में पंजीयन कराए बिना कोई डेवलपर खरीदार से 10 प्रतिशत से अधिक रकम नहीं ले सकता है। राज्य सरकार पिछले साल दिसंबर में मसौदा कानून लेकर आई थी और सुझाव आमंत्रित किए थे। 
Keyword: mumbai, real estate, महाराष्ट्र राज्य रियल एस्टेट नियमन एवं विकास अधिनियम,
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