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10 पीएसयू के शेयरों पर रखें नजर

हंसिनी कार्तिक / मुंबई 03 12, 2017

उच्च मूल्यांकन के चलते जब शेयर का चयन करना चुनौतीपूर्ण बन गया हो तब सरकारी कंपनियों के शेयर निवेशकों को विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं क्योंकि इसकी वजह निजी क्षेत्र की समकक्ष कंपनियों के मुकाबले इनकी उचित कीमत है। पीएसयू कर्ज मुक्त बैलेंस शीट, बढ़त का परिदृश्य और बेहतर लाभांश का रिकॉर्ड सामने रखते हैं।  

बीईएमएल : इसकी योजना वित्त वर्ष 2018 में राजस्व 65 फीसदी बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये पर पहुंचाने की है। खनन, निर्माण, रक्षा और रेलवे में मौजूदगी वाली कंपनी इनमें ऑर्डर व क्रियान्वयन में तेजी देख रही है। नया प्रबंधन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पटरी पर है। बुनियादी ढांचे पर सरकारी जोर का मतलब लंबी अवधि की बढ़त का परिदृश्य है।


भारत इलेक्ट्रॉनिक्स : इसके पास 34,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक है। इनका क्रियान्वयन का अनुमान अब आसानी से लगाया जा सकता है और इसका परिचालन लाभ भी बढ़ रहा है। यह प्रवृत्ति टिकाऊ नजर आ रही है। हालांकि इसके शेयर में हाल में आई तेजी को देखते हुए गिरावट में इसमें प्रवेश निवेशकों के लिए बेहतर होगा।


बीएचईएल : बिजली उत्पादकों की तरफ से ऑर्डर व उपकरण बदलने की मांग से मध्यम अवधि में आय में मजबूती आएगी। निचले आधार प्रभाव से भी वित्त वर्ष 2018 में बढ़त में तेजी आएगी। उत्पादकता में तेजी आ सकीत है क्योंकि क्षमता इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। इसमें आई हालिया तेजी बताती है कि निवेशक गिरावट में इसकी खरीद पर विचार कर सकते हैं।


इंजीनियर्स इंडिया : तेल विपणन कंपनियों के क्षमता विस्तार में सुधार से मिलने वाले फायदे को देखते हुए फिलिप कैपिटल के विश्लेषकोंं का मानना है कि वित्त वर्ष 18-19 में इसके राजस्व में 40-42 फीसदी की उछाल दर्ज होगी। अभी इसका ऑर्डर बुक 7600 करोड़ रुपये का है, जो पांच साल तक आय परिदृश्य के बारे में बताता है।


गेल : पॉलिमर उत्पादन में सुधार, अमेरिका से खरीदी गई एलएनजी की अनुकूल कीमत और गैस बिक्री के बेहतर परिदृश्य आदि को देखते हुए यह शेयर सकारात्मक नजर आ रहा है। कोटक इंस्टिट्यूशनल रिसर्च ने इसकी लक्षित कीमत 10 फीसदी बढ़ाकर 519 कर दी है।


आईओसी : तेल विपणन कंपनियों में सबसे बेहतर आईओसी अपनी पारादीप रिफाइनरी की क्षमता का वित्त वर्ष 2018 में पूरा इस्तेमाल करेगी और इससे रिफाइनिंग मार्जिन मजबूत होगा। एडलवाइस के विश्लेषकों का मानना है कि वित्त वर्ष 16-19 में इसके मुनाफे में 31 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। अगले सात साल में 1.80 लाख करोड़ रुपये के निवेश से भी लंबी अवधि में राजस्व बढ़ेगा। 


एनबीसीसी : इसका बकाया ऑर्डर बुक अभी 75,000 करोड़ रुपये का है और इसकी वजह सरकार के शहरी बुनियादी ढांचे में इसके एकाधिकार की स्थिति है। रिलायंस सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का मानना है कि इसका राजस्व वित्त वर्ष 18 और 19 में क्रमश: 25 व 44 फीसदी बढ़ेगा।

ओएनजीसी : विश्लेषकों का मानना है कि शेयर कीमत केजी बेसिन हाइड्रोकार्बन संपत्तियां व पेट्रोकेमिकल्स सहायक ओपल से मिलने वाले फायदे को शामिल नहीं कर रहा है। आईडीएफसी सिक्योरिटीज का मानना है कि इक्विटी पर इसका एकीकृत रिटर्न वित्त वर्ष 2019 तक 18 फीसदी बढ़ेगा।


पीएफसी व आरईसी : दोनों कंपनियां अब राज्य बिजली बोर्र्डों की मांग के चलते अपना लोन बुक बेहतर करने की प्रक्रिया में है। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना एक वरदान की तरह सामने आई है। एडलवाइस का मानना है कि दोनों पीएसयू की तरफ से कर्ज आवंटन में वित्त वर्ष 2018 में 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
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