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रेलवे की कार्ययोजना के अनुरूप माल भाड़े का बदलेगा स्वरूप
शाइन जैकब / नई दिल्ली 03 03, 2017

मालवहन एवं यात्री कारोबार कार्ययोजना

रेल बजट को आम बजट में शामिल करने के बाद रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने आज भारतीय रेल की मालवहन एवं यात्री कारोबार कार्ययोजना (फ्रेट ऐंड पैसेंजर बिजनेस एक्शन प्लान) 2017-18 पेश की, जिसे 'मिनी रेल बजट' कहा जा रहा है। इसमें रेलवे के विकास, निजी निवेश को बढ़ावा देने और सार्वजनिक उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने आदि की रूपरेखा पेश की गई। रेल मंत्री ने 25 स्टेशनों को 100 फीसदी डिजिटल बनाने की भी घोषणा की।

भारतीय रेल की मालवहन एवं यात्री कारोबार कार्ययोजना में यात्री खंड, माल ढुलाई और गैर-किराया राजस्व खंड के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस कार्य योजना के तहत माल ढुलाई के लिए बड़े ग्राहकों के लिए नए दीर्घकालिक अनुबंध का प्रस्ताव है। इससे रेलवे को माल ढुलाई के तहत निश्चित कारोबार मिल पाएगा, वहीं माल ढुलाई खंड में ग्राहकों के लिए खास तौर पर डिब्बों का भी इंतजाम किया जाएगा। इस अनुबंध का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को सालाना कम से कम 10 लाख टन माल ढुलाई सुनिश्चित करनी होगी।

रेल मंत्री ने कहा, 'योजना में 50 कदम उठाने की बात है, जिनमें आपूर्ति प्रणाली में सुधार और माल ढुलाई खंड में बड़े ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध शामिल हैं। इनके अलावा दो मंजिले कंटेनर लाने के साथ रोल-ऑन-रोल ऑफ (ट्रक आदि के परिवहन के लिए) सुविधा की भी शुरुआत होगी।' कार्ययोजना में जिन अन्य पहलुओं पर चर्चा हुई है, उनमें मोबाइल ऐप्लीकेशन आधारित कैब सेवा के लिए नीति, इस साल 6,000 स्वाइप मशीन और 1,000 टिकट वेंडिंग मशीन लगाना शामिल हैं। इसके साथ ही आधार आधारित टिकट सुविधा भी शुरू की जाएगी।

इस कार्ययोजना को कई लोग 'मिनी रेल बजट' का नाम दे रहे हैं। आम तौर पर रेलवे के लिए ढांचागत और रूप-रेखा संबंधी घोषणाएं रेलवे बजट में हुआ करती थीं। इस बार नरेंद्र मोदी सरकार ने अलग से रेल बजट प्रस्तुत होने की 92 साल की परंपरा तोड़ दी और आम बजट में रेल बजट का विलय कर दिया। इसके बाद रेलवे ने अलग से रूपरेखा प्रस्तुत करने की पहल की है। प्रभु ने कहा, 'पहले रेलवे बजट में ऐसी घोषणाएं होती थीं। हम स्वेच्छा से यह कार्य योजना पेश कर रहे हैं, हमें ऐसा करने के लिए किसी ने नहीं कहा है।'

माल ढुलाई खंड में जो बड़ी पहल किए जाने की बात है, उनमें गोदामों की छत में सुधार, देश भर में आरओआरओ सुविधा लाने, रोड रोलर सुविधा शुरू करने, मिशन 100 के तहत 100 नए माल ढुलाई टर्मिनल की स्थापना, नई समय-सारणी वाली रेलगाडिय़ों की शुरुआत और वाहन जैसे क्षेत्रों के लिए विशिष्टï डिब्बे की खरीद शामिल हैं। यात्री सुरक्षा में सुधार के लिए इस साल 2300 नए लिंक हॉफमैन बुश (एलएचबी) डिब्बे इस्तेमाल होंगे। इतना ही नहीं, सात नई हमसफर, 7 नई अंत्योदय और 3 तेजस रेलगाडिय़ां भी शुरू की जाएंगी। रेल पर्यटन बढ़ाने के लिए मंत्रालय नई नीति पर भी विचार कर रहा है। 

गैर-किराया राजस्व बढ़ाने की रणनीति के तौर पर रेलवे विभिन्न पहल भी करेगा। इनके तहत 408 स्टेशनों पर रेल डिस्प्ले नेटवर्क की शुरुआत, आउट-ऑफ-होम विज्ञापन शुरू किए जाएंगे, जिससे रेलवे को अगले दस सालों में करीब 6,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पेश सालाना बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेलवे के लिए 1,31,000 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा है। इनमें 55,000 करोड़ रुपये सरकारी मदद के रूप में दिए जाएंगे। जेटली ने अगले पांच सालों में 1 लाख करोड़ रुपये के सुरक्षा कोष के साथ राष्ट्रीय संरक्षा कोष स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया है।
Keyword: रेल बजट, सुरेश प्रभु, रेलवे, फ्रेट ऐंड पैसेंजर बिजनेस एक्शन प्लान, विकास, निजी निवेश,
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