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4 छोटे पीएसयू खरीद सकती है एनबीसीसी
अरूप रॉयचौधरी / नई दिल्ली February 14, 2017

सरकारी कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड समान गतिविधियों में लगे 4 छोटे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को खरीद सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार विनिवेश से राजस्व हासिल करने के लिए सरकारी कंपनियों के एकीकरण पर जोर दे रही है और 2017-18 के दौरान होने वाले कई सरकारी कंपनियों के विलय व अधिग्रहण में यह पहला विलय हो सकता है। एनबीसीसी सूचीबद्ध नवरत्न कंपनी है, जिसकी सोमवार तक के आंकड़ों के मुताबिक बाजार पूंजी 16,980 करोड़ रुपये है। कंपनी हिंदुस्तान प्रीफेब, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, एनपीसीसी लिमिटेड और एचएससीसी को खरीद सकती है। एनबीसीसी में केंद्र सरकार की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है और अन्य कंपनियोंं में उसकी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 
 
वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट आफ इन्वेस्टमेंट ऐंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (दीपम) ने रणनीतिक विनिवेश के किए कानूनी व वित्तीय सलाहकारों को आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन निकाला है। उल्लेखनीय है कि दीपम ने इसके पहले इन कंपनियों की 100 प्रतिशत रणनीतिक बिक्री की योजना बनाई थी। आधिकारिक रूप से यह सलाहकारों पर निर्भर होगा कि वे संभावित खरीदारों का चयन करें, लेकिन एक वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने कहा कि एनबीसीसी इन 4 सरकारी कंपनियों को खरीद सकती है। एक अधिकारी ने कहा, 'ये कंपनियां निर्माण व परियोजना प्रबंधन सलाहकार के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इनका एकीकरण होगा, जिससे मिलकर एक बड़ी पीएसयू बनाई जा सकती है जो उस क्षेत्र का नेतृत्व करेगी।' हिंदुस्तान प्रीफेब मुख्य रूप से रेलवे परियोजनाओं, इंजीनियङ्क्षरग परियोजनाओं के लिए प्रीफैब्रिकेटेड कंपोनेंट बनाती है। एनपीसीसी सिंचाई व पनबिजली क्षेत्रमें जबकि एचएससीसी स्वास्थ्य व बुनियादी ढांचा क्षेत्र में काम कर रही है। 
 
20171-8 का बजट पेश करते हुए 1 फरवरी 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार विलय व अधिग्रहण के माध्यम से पीएसयू को मजबूत बनाने की संभावनाएं तलाश रही है। उन्होंने इसके लिए तेल व गैस क्षेत्र का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बन सकती है, जो घरेलू वैश्विक स्तर पर निजी क्षेत्र की कंपनियों की प्रतिस्पर्धा कर सकेगी। 
Keyword: PSU, company, पीएसयू, रियल एस्टेट कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड,
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