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नोटबंदी के बाद खाते में जमा राशि पर निगाहें
संजय कुमार सिंह /  January 08, 2017

सरकार ने बैंकों को उन बचत खातों की जानकारी आयकर विभाग को देने का निर्देश दिया है, जिनमें 8 नवंबर के बाद जमा रकम 2.5 लाख रुपये से अधिक हो गई है। अगर इनमें किसी खाते में खाताधारक की क्षमता से अधिक रकम पाई जाती है तो आयकर विभाग उस व्यक्ति को नोटिस भेजेगा। सरकार ने अब काले धन के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है, ऐसे में इस साल विभाग की ओर से अधिक लोगों को नोटिस मिल सकता है।

नोटिस के प्रकार
नोटिस कई तरह के हो सकते हैं। कई बार कर विभाग सामान्य पूछताछ के लिए नोटिस भेजता है। इसके अलावा आपके आय कर रिटर्न की जांच पड़ताल के लिए भी विभाग किसी व्यक्ति को नोटिस भेज सकता है। नांगिया ऐंड कंपनी में पार्टनर (डायरेक्ट टैक्सेसशन) राहुल जैन कहते हैं, 'काले धन के मामलों से निपटने के लिए विभाग कभी भी नोटिस भेज सकता है। इसमें लोगों से उनके बचत खातों में जमा रकम के स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है। स्क्रूटिनी नोटिस रिटर्न फाइल होने के बाद ही भेजा जाएगा।'
नोटिस की गंभीरता इस बात पर भी निर्भर करती है कि विभाग ने सीमित पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है या वह विस्तृत जांच करना चाहता है। पहले मामले में अधिकारी केवल आपसे सीमित बातों से जुड़ी जानकारियां ही पूछ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर विभाग आय कर रिटर्न और बैंक द्वारा सौंपी सालाना सूचना रिपोर्ट में अंतर (अगर है तो) रहने पर पूछताछ कर सकता है। एक जांच नोटिस में कई बातें शामिल हो सकती हैं। पीडब्ल्यूसी इंडिया के कुलदीप कुमार कहते हैं, 'कर अधिकारी सीमित जांच को पूर्ण जांच में बदल सकता है, लेकिन वह ऐसा केवल संदेह या अनुमान पर नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे अपने बड़े अधिकारियों की सहमति लेनी होगी और वह भी जब लगेगा कि 5 लाख रुपये से अधिक आय (महानगरों में 10 लाख रुपये) की समीक्षा नहीं हुई है।'

नोटिस मिले तो क्या करें?
नोटिस मिलने से यह एकदम सिद्ध नहीं होता कि आपकी तरफ से कोई गलती हुई है। लिहाजा आपको एक प्रक्रिया के तहत नोटिस का जवाब देना चाहिए। सबसे पहले तो नोटिस का निहितार्थ समझने की कोशिश करें मसलन नोटिस महज सामान्य पूछताछ के लिए भेजा गया है या जांच-पड़ताल की जानी है। अंत में यह भी जरूर देखें कि कर अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही नोटिस भेजा है अथवा नहीं। बीडीओ इंडिया में पार्टनर जिगर सैया कहते हैं, 'नोटिस में इस बात का अवश्य जिक्र होना चाहिए कि किस प्रावधान के तहत सूचनाएं मागी जा रही हैं। यह भी देखना चाहिए कि कर अधिकारी के पास करदाता के लेन-देन की जांच करने का पर्याप्त अधिकार है भी या नहीं।'
इसके बाद अपने जवाब के साथ संबंधित कागजात भी लगाएं। नोटिस में आम तौर पर उन सूचनाओं के बारे में बताया जाता है, जो मांगी जाती हैं। जरूरत पडऩे पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ली जा सकती है। एक नई योजना के तहत आप ई-मेल से भी जवाब दे सकते हैं। इस समय देश के सात शहरों में यह सेवा शुरू की गई है। करदाता हाथोंहाथ भी अपना जवाब और आवश्यक कागजात जमा करा सकते हैं। सैया कहते हैं, 'करदाता को नोटिस में निर्धारित समय सीमा के भीतर ही जवाब देना चाहिए। निश्चित अवधि में ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है।'
समीक्षा वर्ष के लिए अपने रिटर्न दाखिल करने के बाद सभी संबंधित कागजात संभाल कर रखें ताकि जांच के समय इन्हें दिखाया जा सके। कुमार कहते हैं, 'आपको ये कागज किस तारीख तक रखने चाहिए, यह बात आय के स्रोत और कर भुगतान समीक्षा दोबारा करने की सीमा अवधि पर निर्भर करती है। विदेशी परिसंपत्तियों से प्राप्त आय से जुड़े दस्तावेज 16 साल तक रखना होता है। घरेलू स्रोत से प्राप्त आय के मामले में जहां आय 1 लाख रुपये से अधिक हैं वहां आपको 6 साल के लिए कागजात रखने होंगे। दूसरे मामलों में यह अवधि 4
साल है।'

Keyword: bank, deposits, income tax,
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