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नकदी मुक्त अभियान का यूं उठाएं लाभ
संजय कुमार सिंह /  December 18, 2016

सरकार ने 8 दिसंबर को डिजिटल भुगतान के लिए कई तरह के प्रोत्साहनों का ऐलान किया। इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट के जरिये किए जाने वाले भुगतान पर राहतों और रियायतों की बौछार की गई। आइए, नजर डालते हैं कि आप इन राहतों और रियायतों से कैसे अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। 

 
बीमा: धरें धीरज
 
ऑनलाइन भुगतान करने पर सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां जीवन बीमा पर 8 फीसदी और सामान्य बीमा पॉलिसियों पर 10 फीसदी छूट की पेशकश कर रही हैं। हालांकि यह स्वागतयोग्य कदम है लेकिन खरीदारों को कुछ बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। जानकारों के अनुसार जहां एलआईसी से ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने में कोई अड़चन आने की गुंजाइश न हो लेकिन सामान्य बीमा कंपनियों को अपनी प्रतिस्पर्धी निजी कंपनियों के मुकाबले ग्राहकों को बेहतर सेवा अनुभव कराने के लिहाज से अपने प्लेटफॉर्म को उन्नत बनाने की दरकार है। जानकार यह अनुमान भी लगा रहे हैं कि निजी बीमा कंपनियां सरकारी कवायद को देखते हुए अपना प्रीमिमय घटा सकती हैं, लिहाजा खरीदारी करने से पहले पखवाड़ा भर इंतजार करना बेहतर होगा। सिग्ना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस फिलहाल ऑनलाइन पॉलिसी खरीद या उसके नवीनीकरण पर 10 फीसदी की छूट दे रही है। इंडिया फस्र्ट लाइफ इंश्योरेंस में निदेशक-बिक्री एवं विपणन ऋषभ गांधी कहते हैं, 'चुनिंदा पॉलिसियों में हमने अलग-अलग प्रीमियमों के साथ ऑनलाइन खरीद विकल्प रखा है।'
 
विशेषज्ञ यह भी हिदायत देते हैं कि खरीदारों को केवल छूट या रियायतों पर ही नहीं बल्कि सभी पहलुओं पर गौर करना चाहिए। आइडियल इंश्योरेंस ब्रोकर्स में मुख्य परिचालन अधिकारी राहुल मोहता कहते हैं, 'पिछले दो-तीन वर्षों में उत्पाद विविधता बहुत तेजी से बढ़ी है, लिहाजा ग्राहकों को विभिन्न पहलुओं पर गौर करने की दरकार होती है, जिसमें केवल कीमत ही इकलौता पैमाना नहीं है।'
 
मिसाल के तौर पर स्वास्थ्य बीमा की एक पॉलिसी को ही लें, जिसमें शायद 10,000 रुपये का प्रीमियम हो सकता है लेकिन उसमें बीमित राशि के एक फीसदी कमरे के किराये की सीमा तय हो। यदि बीमित राशि 5 लाख रुपये हो तो आपको प्रति दिन 5,000 रुपये प्रति दिन कमरे का किराया मिल सकता है। अगर पॉलिसीधारक किसी ऐसे अस्पताल में जाता है, जहां कमरे का किराया रोजाना 8,000 रुपये से अधिक हो तो शेष राशि का भुगतान उसे अपनी जेब से करना होगा। ऐसे में 12,000 रुपये प्रीमिमय वाली पॉलिसी बेहतर होगी, जिसमें इस तरह की कोई सीमा न हो। 
 
ईंधन: 3 दिन में वापस 
 
अगर आप पेट्रोल पंपों पर डिजिटल भुगतान करते हैं तो कुल राशि का 0.75 फीसदी तीन दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में वापस आ जाएगा। मगर इसमें कुछ पेच भी फंसे हैं। आईओसी के कार्यकारी निदेशक सुबोध डाकवाले कहते हैं, 'इसमें शामिल बैंकों और पेट्रोल पंपों की तादाद को देखते हुए हमें यही तरीका सबसे बेहतर लगा।'
यह योजना 13 दिसंबर मध्यरात्रि से प्रभावी हो गई है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने 1,520 किलोमीटर गाड़ी चलाता है तो इससे उसे तकरीबन 61 रुपये महीने की बचत हो जाएगी। (अगर पेट्रोल की कीमत 64.25 रुपये प्रति लीटर हो और गाड़ी प्रति लीटर 12 किलोमीटर चलती हो) इस तरह साल भर में उसकी बचत 732 रुपये हो जाएगी। हालांकि देश के अलग-अलग इलाकों में ईंधन की कीमतें भी अलग-अलग रहती हैं। 
 
रेल टिकट: छूट में वक्त
 
फिलहाल रेल टिकट की ऑनलाइन खरीद पर लिए जाने वाला सेवा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। गैर-एसी टिकट पर यह 20 रुपये और एसी टिकट पर 40 रुपये है। इसके अलावा इस पर सेवा कर भी लगता है। मगर अभी इन सभी को छूट मिली हुई है और 23 नवंबर से शुरू यह छूट 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। बहरहाल वित्त मंत्री द्वारा डिजिटल लेनदेन पर 0.75 फीसदी से 1.25 फीसदी के दायरे में छूट का ऐलान करने के बावजूद आईआरसीटीसी प्रवक्ता के अनुसार अभी तक यह अमल में नहीं आ पाया है। यह कब तक अमल में आ जाएगा, उसकी उन्होंने कोई तारीख भी नहीं बताई है। 
 
रेल बीमा: राहत
 
इस साल सितंबर से ऑनलाइन रेलवे टिकट खरीदने वालों के लिए शुरू की गई बीमा योजना को विगत 10 दिसंबर से मुफ्त कर दिया गया है। इससे पहले तक यह वैकल्पिक था और यात्रियों को इसके लिए 92 पैसे चुकाने पड़ते थे। इसमें मृत्यु और स्थायी निशक्तता पर 10 लाख रुपये, आंशिक निशक्तता पर 7.5  लाख रुपये और अस्पताल खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक का प्रावधान है। 
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