Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Friday, August 18, 2017 11:44 PM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|
 
होम मुद्रा खबर

डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई लेन-देन शुल्क नहीं : सरकार
भाषा / नई दिल्‍ली 11 23, 2016

नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डेबिट कार्डों के उपयोग पर लिए जाने वाले लेन-देन शुल्क से 31 दिसंबर तक छूट की घोषणा की है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने यहां पत्रकारों से कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और कुछ निजी बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले सभी तरह के भुगतान पर लेन-देन शुल्क माफ करने पर राजी हो गए हैं। यह निर्णय 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने के बाद की स्थिति की समीक्षा के उपरांत किया गया है। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। दास ने कहा, 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, कुछ निजी बैंक एवं कुछ सेवा प्रदाताओं (स्विचिंग सेवा देने वालों) ने 31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड के उपयोग पर सेवा शुल्क नहीं लेने पर सहमति जताई है।' वर्तमान में रूपे डेबिट कार्ड ने पहले ही स्विचिंग शुल्क से छूट दी हुई है। मास्टरकार्ड और वीजा जैसी अन्य डेबिट कार्ड कंपनियां जो अंतरराष्ट्रीय कार्ड नेटवर्क का संचालन करती हैं मौजूदा समय में लेन-देन शुल्क लेती हैं।

अभी इस लेन-देन शुल्क का भार ग्राहक को उठाना पड़ता है। सरकार को किए जाने वाले भुगतान पर इसे आम भाषा में व्यापारिक छूट दर (एमडीआर) के नाम से जाना जाता है। दास ने कहा, 'डेबिट कार्डों पर लगने वाले एमडीआर शुल्क, बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क और स्विचिंग शुल्क सभी को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार डेबिट कार्डों के उपयोग पर अब कोई शुल्क नहीं होगा।' आर्थिक मामलों के सचिव ने कहा, 'मैं इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस पर पहले ही सहमत हो चुके हैं। अन्य के इस पर सहमत होने की उम्मीद है और वे अपने परिपत्र स्वयं जारी करेंगे।'

उन्होंने कहा कि इस निर्णय के पीछे हमारी अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल लेन-देन को सुनिश्चित करना है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि अधिक संख्या में लोग डिजिटल भुगतान का रुख करें। रिजर्व बैंक ने 2012 में डेबिट कार्डों के लिए एमडीआर की सीमा तय कर दी थी। यह सीमा दो हजार रुपये तक की राशि के लेन-देन पर मूल्य का 0.75 प्रतिशत और उससे अधिक के लेनदेन पर 1 प्रतिशत थी। हालांकि, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर रिजर्व बैंक ने एमडीआर की कोई सीमा तय नहीं की है। देश में नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए और कार्ड से लेनदेन का बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए रिजर्व बैंक ने मार्च में एक परिपत्र जारी कर लोगों से राय मांगी थी। अक्‍टूबर 2015 तक देश में 61.5 करोड़ डेबिट कार्ड धारक और 2.3 करोड़ क्रेडिट  कार्ड धारक थे।

Keyword: डेबिट कार्ड, शुल्क, नोटबंदी, डिजिटल भुगतान, शक्तिकांत दास, बैंक, रूपे, मास्टरकार्ड, वीजा,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
Advertisements 
Cover from Natural Calamities. Buy Home Insurance
Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
  आपका मत
 क्या संस्कृति में टकराव है इन्फोसिस से सिक्का की विदाई?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS General News   Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.