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बार-बार केवाईसी का झंझट नहीं
तिनेश भसीन /  August 14, 2016

अभी तक तो आप बैंक में खाता खुलवाने, म्युचुअल फंड में निवेश करने या बीमा पॉलिसी खरीदने जाते थे तो हर बार आपको नए सिरे से 'नो योर कस्टमर (केवाईसी)' यानी 'अपने ग्राहक को जानें' नियमों के मुताबिक जानकारी देनी पड़ती थी। लेकिन अब आपको राहत मिल जाएगी क्योंकि अब आपको किसी एक ही जगह पर केवाई भरना होगा और उसके बाद आप जहां भी चाहें बैंक खाता खुलवा सकते हैं, म्युचुअल फंड खरीद सकते हैं और बीमा पॉलिसी भी ले सकते हैं। ब्रोकरेज कंपनी में खाता खोलने और नई पेंशन योजना का हिस्सा बनने के लिए भी अलग से केवाईसी की जरूरत आपको नहीं होगी।

 
असल में तीनों वित्तीय नियामकों - भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने एक साझा केवाईसी फॉर्म पेश कर दिया है। उन्होंने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली कंपनियों को इस केवाईसी फॉर्म में मांगी गई समूची जानकारी एक केंद्रीय एजेंसी सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऐसेट रीकन्स्ट्रक्शन ऐंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (सरसाई) पर अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया है।
 
बदली व्यवस्था में नया खाता खोलने के लिए आप जैसे ही केवाईसी की जरूरतें पूरी कर देते हैं, आपको 14 अंकों वाला एक पहचान क्रमांक मिल जाता है। इसके बाद जब भी आप निवेश करने के लिए, नया खाता खोलने के लिए या पॉलिसी खरीदने के लिए किसी वित्तीय संस्थान के पास जाएंगे तो आपको केवाईसी की प्रक्रिया पूरी तरह दोबारा दोहराने के लिए बजाय केवल अपने केवाईसी क्रमांक का जिक्र करना होगा। संस्थान उस पहचान क्रमांक को केंद्रीय रजिस्ट्री में डालेगा और आपके केवाईसी का पूरा विवरण उसके सामने आ जाएगा। आरबीआई ने सभी बैंकों को और आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों को नई प्रणाली पर काम शुरू करने के लिए 15 जुलाई तक का वक्त दिया था। सेबी ने इंटरमीडियरी यानी ब्रोकरों को इसके लिए 1 अगस्त तक की मियाद दी थी। लेकिन अभी आपको इसके लिए महीने भर इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल ज्यादातर संस्थान नई प्रणाली की तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहे हैं।
 
वित्तीय योजनाकारों का कहना है कि जब केंद्रीकृत केवाईसी की प्रक्रिया लागू हो जाएगी तो लोगों के लिए कामकाज काफी आसान हो जाएगा। केंद्रीकृत केवाईसी लागू होने से पहले विभिन्न वित्तीय संस्थानों में केवाईसी के नियम भी अलग-अलग थे। इस बारे में लैडर7 फाइनैंशियल एडवाइजरीज के सुरेश सदगोपन कहते हैं, 'नियामक नियमित तौर पर केवाईसी में अधिक सूचनाओं की मांग करते रहे हैं। पहले पैन और आवासीय पते की मांग की जाती थी। पिछले साल निवेशकों को आय आदि की जानकारी के साथ केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था। इसके बाद विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (फटका) शुरू हुआ। केंद्रीकृत केवाईसी का मानकीकरण होने के बाद ग्राहकों को माथापच्ची नहीं करनी होगी।'
 
पहले एक ही उद्योग में विभिन्न तरह की आवश्यकताएं पूरी करनी होती थी। 50,000 रुपये तक के निवेश के लिए फंड कंपनियां केवाईसी के तौर पर आधार लिया करती थीं। इसके अधिक की रकम के लिए निवेशक को पासपोर्ट आदि जमा करने होते थे। नई केवासी प्रक्रिया में फटका के तहत दी जाने वाली सूचनाओं का भी ख्याल रखा गया है। अन्य अतिरिक्त सूचनाओं में एक व्यक्ति को माता का नाम, बच्चों के लिए संबंधित व्यक्तियों और कंपनी खाते के लिए निदेशकों के नाम देने की जरूरत है। जानकारों को लगता है कि भविष्य में लोगों को अपने नए ई-मेल या फोन नंबर की जानकारी भी सेंट्रल रजिस्ट्री के पास जमा करानी होगी, जिसे सभी वित्तीय संस्थानों के साथ साझा किया जाएगा। इससे अलग-अलग कंपनियों में ताजा सूचनाएं साझा करने का झमेला भी खत्म हो जाएगा।  
Keyword: share, market, sensex, KYC,,
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