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 होम Law
राजनीतिक विफलता के लिए अधिकारियों को बनाया गया बलि का बकरा 25-Jun-17
पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख ने हाल में अपनी नई किताब 'द कोल कनन्ड्रम:
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बिजली अधिनियम के बाद रियायतें खत्म होना सही 25-Jun-17
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वर्ष 2003 में बिजली अधिनियम आने के साथ ही भारी
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जीएसटी के बाद नहीं चलेगी मुनाफाखोरों की सीनाजोरी, रद्द होगा पंजीकरण 20-Jun-17
मुनाफाखोरी पर लगाम कीमतों में कमी का लाभ ग्राहकों को नहीं देने पर
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मियाद के बाद बढ़ा नहीं सकते अधिसूचना 18-Jun-17
डंपिंग-रोधी शुल्क को लेकर किसी अधिसूचना की समयसीमा समाप्त होने के बाद इसे नई
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पनामा दस्तावेज : ईडी ने जब्त की दिल्ली के जौहरी समूह की 7 करोड़ रुपए की बैंक राशि 16-Jun-17
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के एक जौहरी समूह की सात करोड़ रुपये मूल्य की
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60 करोड़ रुपया भुगतान के आदेश के खिलाफ डीएमआरसी पहुंची उच्चतम न्यायालय 13-Jun-17
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने हवाई अड्डा एक्सप्रेस लाइन के लिए
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आयकर कानून सभी करदाताओं को समान नजर से देखता है : उच्चतम न्यायालय 12-Jun-17
उच्चतम न्यायालय ने इस बहस को 'भ्रामक' बताया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के
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'अभी छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी' 11-Jun-17
डेलॉयट सिंगापुर के जीएसटी इम्लीमेंटेशन लीडर एवं पार्टनर रॉबर्ट त्सैंग को
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आर्थिक हितों की प्रधानता पर जोर 11-Jun-17
शिवशक्ति शुगर्स लिमिटेड बनाम श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड मामले में
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अहमदाबाद मेट्रो को बहाल करनी होगी निविदा प्रक्रिया 11-Jun-17
उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी किसी परियोजना के लिए
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चेक बाउंस : जेल से खत्म नहीं होगी देनदारी 04-Jun-17
चेक बाउंस के मामले में जेल की हवा खाने वालों को मुआवजे के भुगतान से राहत नहीं
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कर्ज न चुकाने वालों पर सख्ती के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय 28-May-17
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारी कर्ज की मदद से कमाई करने वाले लोग आम तौर पर
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नवीन जिंदल व अन्य को कोयला घोटाला मामले में आरोपी के रूप में समन 23-May-17
उद्योगपति नवीन जिंदल और अन्य को एक विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश में एक कोयला
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उच्च न्यायालय ने सीबीआई की याचिका पर मारन बंधुओं से जवाब मांगा 22-May-17
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई और
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की याचिका पर मारन बंधुओं से मांगा जवाब 19-May-17
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई
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