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Business Standard
Saturday, November 25, 2017 01:50 AM     English | हिंदी

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   होम   संसद
वित्त मंत्रालय ने तीन साल बाद संसदीय समिति को भेजी कालेधन पर रिपोर्ट 04-Sep-17
देश और विदेश में भारतीयों द्वारा रखे गए कालेधन पर तैयार की गई तीन अध्ययन
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तीन तलाक : मुस्लिम संगठनों ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया 22-Aug-17
ऑल इंडिया मुस्लिम वूमेन पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने
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कई मायनों में विशिष्ट होगा राजग सरकार का पांचवां आम बजट 13-Aug-17
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
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वर्ष 2016-17 में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य मुश्किल : आर्थिक सर्वेक्षण 11-Aug-17
नीतिगत ब्याज दर में कमी की काफी गुंजाइश संसद में आज रखे गए आर्थिक
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वेतन नियम मंजूर : देश भर में अब समान पारिश्रमिक 26-Jul-17
मंत्रिमंडल ने आज वेतन नियमों को मंजूरी दे दी, जिनसे न्यूनतम वेतन सभी
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संशोधित आर्थिक समीक्षा आएगी 23-Jul-17
वर्ष 2016-17 की आर्थिक समीक्षा के दूसरे हिस्से को संसद में पेश किए जाने में देरी
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मंत्रालयों को मिली ज्यादा धनराशि 04-Jul-17
चालू वित्त वर्ष में बजट पहले पेश किए जाने से केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न
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सरकार का व्यय 55 प्रतिशत बढ़ा 29-Jun-17
इस साल समय से पहले बजट पेश करने का असर नजर आने लगा है। चालू वित्त वर्ष के पहले
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दरों में कटौती को लेकर दबाव जारी रखेंगे सीईए 25-Jun-17
वित्त वर्ष के लिए आर्थिक समीक्षा का दूसरा हिस्सा 22 जुलाई को संसद में पेश किए
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बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा की गुणवत्ता में हो सुधार 21-Jun-17
मुख्य आर्थिक सलाहकार को तमाम पेशेवर अर्थशास्त्रियों के बीच हमेशा वित्त
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जम्मू-कश्मीर के अलावा सभी राज्यों में जीएसटी विधेयक पारित 21-Jun-17
जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने राज्य
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जीएसटी 30 जून की आधी रात से लागू करने की तैयारी, समारोह संसद के केंद्रीय कक्ष में 20-Jun-17
सरकार स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े कर सुधार कहे जा रहे वस्‍तु एवं सेवा कर
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जल्दी बजट का दिखा असर, सरकारी व्यय में रिकॉर्ड तेजी 21-May-17
इस बार 1 फरवरी को पेश किया गया बजट समय से पहले बजट को पेश करने और वित्त वर्ष
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गोवा विधानसभा ने पारित किया राज्य जीएसटी विधेयक 09-May-17
गोवा विधानसभा ने आज राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित किया और
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राजकोषीय घाटे का इलाज संस्थागत सुधार से मुमकिन 02-May-17
बजट को नियंत्रित करने के लिए संविधान में राजकोषीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित
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