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Business Standard
Tuesday, December 12, 2017 10:06 AM     English | हिंदी

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   होम   बिजली वितरण
विशेषज्ञों के सुझाव: 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए हों सख्त नियम, लगे जुर्माना 12-Nov-17
बिजली उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने देश में हर घर को बिजली की 24 घंटे अनवरत
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अजमेर में बिजली वितरण के लिए टाटा पॉवर ने किया समझौता 21-Apr-17
टाटा पॉवर ने राजस्थान के अजमेर जिले में 20 साल के लिए बिजली वितरण को लेकर
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राजस्थान जारी करेगा 1,565 करोड़ रुपये के उदय बॉन्‍ड 02-Feb-17
राजस्थान सरकार मंगलवार को उदय योजना के तहत 1,565 करोड़ रुपये के बॉन्‍ड जारी
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राजस्थान में बिजली महंगी 23-Sep-16
राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने राजस्थान बिजली वितरण कंपनी की ओर से पेश की
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राज्यों के उदय योजना से जुडऩे की समय सीमा बढ़ी 22-Jun-16
सरकार ने राज्यों के लिए उदय योजना से जुडऩे की समय सीमा बढ़ा दी है। यह योजना
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कर्नाटक और गोवा ने उदय योजना से जुडऩे को समझौते किए : पीयूष गोयल 17-Jun-16
कर्नाटक तथा गोवा ने उदय योजना से जुडऩे को लेकर समझौते किए हैं। उदय योजना
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स्मार्ट शहरों को भारतीय जरूरतों के अनुरूप विकसित करने की जरूरत : गोयल 11-May-16
केंद्रीय बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि स्मार्ट शहरों का
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बिल नहीं भरा तो खुद बत्ती गुल! 07-Jul-13
बिजली का बिल जमा करने में अगर आप कोताही बरतते हैं या आलस की वजह से बिल दो-तीन
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क्षेत्रीय आधार पर तय होंगी दरें! 01-Jul-13
बिजली शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए केंद्रीय बिजली नियामक
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बंगाल में मांग से भी ज्यादा हुई बिजली 24-Jun-13
एक ओर जहां पूरे देश में बिजली की भारी किल्लत के चलते आर्थिक गतिविधियां बुरी
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लगेगा महंगी बिजली का झटका 21-Jun-13
बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति पर करीब साल भर विवाद चलने के बाद आज
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बिजली कंपनियों को करना होगा इंतजार 12-Jun-13
बिजली एक्सचेंजों को लंबी अवधि के डिलिवरी आधारित अनुबंध शुरू करने के लिए अभी
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एमपीपीजीसीएल परियोजना को लेकर उत्साहित 12-Jun-13
मध्य प्रदेश बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड  (एमपीपीजीसीएल)1320 मेगावॉट क्षमता
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पावर एक्सचेंजों में घटे बिजली के दाम 06-Jun-13
माली हालत खस्ता होने के चलते ज्यादातर बिजली वितरण कंपनियां अतिरिक्त बिजली
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यूपी डिस्कॉम की हालत सबसे खराब 19-Mar-13
बिजली वितरण क्षेत्र के सुधार की कवायद के तहत सरकार ने आज देश के 20 राज्यों की
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 क्या बिटकॉइन पर नियमन बनाए सरकार?
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